व्हर्चुअल स्वातंत्र्याची ऐशी तैशी!!

           भारतात मध्यंतरी कपिल सिब्बल विरुद्ध फेसबुकर्स अशी जुंपली होती. लोकपाल विधेयकाला सहाय्य करणाऱ्या आणि सरकारला, सरकारी धोरणांना, नेत्यांना विरोध करणाऱ्या तमाम फेसबुकर्सनी सरकारी नेत्यांची फेसबुकच्या माध्यमातून रेवडी उडवली. नेत्यांना मिरच्या झोंबल्या नसत्या तर नवल होतं आणि म्हणून कपिल सिब्बल यांनी सरकारचा चेहरा म्हणून फेसबुक बंद करू किंवा त्याच्या वापरावर बंधनं आणू वगैरे घोषित करून 'राग' दिले आणि अजून हसं करून घेतलं. त्यानंतर गेला आठवडाभर इंटरनेटवर 'सोपा' आणि 'पिपा' या अमेरिकन जुळ्या विधेयकांच्या विरोधात आगडोंब उसळला.भारतीय राजकारण्यांनी संसदेत लोकपाल मंजूर होण्याचा धसका घेतल्यासारखा प्रत्येक इंटरनेट युझरने या सोपा-पिपाचा धसका घेतला. ही दोन्ही विधेयके अमेरिकन सिनेटमध्ये मांडली गेली आणि विकिपीडिया, फेसबुक, याहू, गुगल अशा इंटरनेट 'जायंट्स'नी कोट्यावधी लोकांच्या माध्यमातून  त्याला विरोध दर्शवला. लोकांच्या विरोधाची दाखल घेत अखेर सिनेटने यावरचा निर्णय घेणं अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकललं आहे. हे कळल्यावर 'मरण' काही दिवस टळलं म्हणून लोकांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.  

           'सोपा' आणि 'पिपा'मुळे लोकांच्या 'बौद्धिक मालमत्तेचं' (intellectual property) चं रक्षण होईल आणि नेटवर सुळसुळाट झालेल्या 'पायरसी' नामक प्रकाराला आळा बसेल असा गंभीर आणि व्यापक हेतू विधेयक मांडणाऱ्यानी सांगितला. तर 'सोपा' आणि 'पिपा'चा आडोसा घेऊन सरकार लोकांच्या व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला घालतंय असा उलटा सूर गुगल, याहू, फेसबुक अशा मंडळींनी लावला. दोन्ही बाजू शंभर टक्के खऱ्या नाहीत आणि खोट्याही नाहीत. गेल्या जवळपास दहाएक वर्षात वाढलेलं इंटरनेटचं प्रस्थ हे अर्थातच या सगळ्याचं मुलभूत कारण. आज कोट्यावधी लोक  बँकेच्या कामांपासून ते मनोरंजनापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी आंतरजालावर अवलंबून आहेत. या विधानाला पुरावा म्हणून सांगतो- ब्रिटनमध्ये असलेल्या एका भारतीय कुटुंबाने 'आम्ही कोथिंबीरसुद्धा ऑनलाईन विकत घेतो' असं मला एकदा सांगितलं होतं.  आंतरजालावरील मनोरंजनाबद्दलच बोलायचं तर खेळाचे सामने 'लाइव्ह' दाखवणाऱ्या साईट्स, युट्युब, मराठी, हिंदी, इंग्रजी चित्रपटांच्या अनधिकृत प्रती, पुस्तकांच्या अनधिकृत प्रती असं सगळं सगळं आलं. जवळपास ९५% लोक या सगळ्यापैकी काही ना काहीतरी वापरत/पाहत असतील. सोपा आणि पिपा ही विधेयके जर का कायदा म्हणून लागू झाली तर वर लिहिलेलं अनधिकृत साहित्य जाहीर करणाऱ्या साईट्स धोक्यात येतीलच पण या साईट्सवर जाहिरात करणाऱ्या अधिकृत-अनधिकृत लोकांवर, या साईट्स वापरणाऱ्या युझर्सवर अशा कुणावरही 'सोपा'चा सोटा पडू शकतो. इंग्रजी चित्रपट, गाणी, गेम्स यांच्याशी संबंधित नसलेल्या मंडळींनी वाईट वाटून घ्यायचं कारण नाहीये कारण हा कायदा फक्त 'अमेरिकन बौद्धिक मालमत्ते'चं रक्षण करणार आहे. हिंदी, मराठी चित्रपट, गाणी वगैरेंशी त्यांना घेणं-देणं नाही. पायरसी हा प्रकार कला, साहित्य वगैरे पुरता मर्यादित राहिलेला नसून बोगस, अवैध औषधे विकणारी मंडळीसुद्धा जगात आहेत आणि म्हणून 'फायझर' सारखी जगातली सगळ्यात मोठी औषधे बनवणारी कंपनी 'सोपा' आणि 'पिपा'ला सहाय्य करणाऱ्या लॉबीमध्ये आहे. ही विधेयके मंजूर झाली तर? खरंच लोकांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधनं येतील का?सरकार कुणालाही अटक करेल, खटला भरेल, दंड करेल वगैरे वगैरे...हे शक्य आहे का? तर्कशुद्ध उत्तर- नाही! कारण पाहिली गोष्ट- पायरेटेड गोष्टी 'पसरवणाऱ्या' लोकांना धरणं पर्यंत ठीक आहे पण सामान्य इंटरनेट युझरला त्यांनी त्रास द्यायला सुरुवात केली तर सरकारलाच डोकेदुखी होईल. त्यांच्याकडे सध्या देशाची अर्थव्यवस्था, दिवाळखोर बँका असे काही जास्त महत्वाचे मुद्दे आहेत. दुसरा मुद्दा- पायरसी हा प्रकार इंटरनेट आल्यावर 'रूढ' झाला पण तो 'अस्तित्वात' त्यापूर्वीही होता फक्त पायरसी करायचे मार्ग वेगळे होते. बरं, 'तंत्रज्ञान' ही सदैव नवनवीन गोष्टींचा आधार घेत पुढे जाणारी गोष्ट आहे हे विधान खरं मानलं तर येत्या काळात कायद्यातून पळवाटा काढून पायरसी करण्याचं नवीन तंत्रज्ञान अस्तित्वात येईल.  

             विकिपीडिया २४ तास बंद झालं आणि कित्येक लोकांचे दिवसभर अक्षरशः हाल झाले. बाकी याहू, गुगल, फेसबुक वगैरेंचा या विधेयकांना विरोध करताना स्वार्थ किती आणि 'व्यक्तीस्वातंत्र्य' वाला परमार्थ किती हासुद्धा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे. (विकिपीडियाचं नाव यांच्यात मुद्दाम लिहित नाही. कारण जगातील सगळ्यात मोठा माहितीकोश म्हणून मी त्याचा आदर करतो आणि इतर कारणं आता स्पष्ट करणारे!). गुगल, फेसबुक आणि याहू हे या क्षणाला जगातले खूप मोठे 'डेटाबेसेस' आहेत. त्यांच्याकडे जगातल्या कोट्यावधी लोकांची असणारी माहिती ही लोकांनी स्वखुशीने दिलेली आहे. मध्यंतरी फेसबुकवर कुणीतरी लिहिलं होतं- 'लोकहो सावधान, फेसबुकला तुमच्याबद्दल तुमच्या आईपेक्षा जास्त माहिती असू शकते'. एकीकडे कायदा लोकांचं स्वातंत्र्य काढून घेतोय म्हणून आपण निराश होतो, विरोध करतो दुसरीकडे गुगल, फेसबुकला आपण स्वखुशीने स्वातंत्र्य बहाल करतो. "I have read and agreed to the terms and conditions" म्हणताना कुणीच काही वाचलेलं नसतं. जीमेल किंवा फेसबुकवर आपल्या इमेल किंवा मेसेजमध्ये बोलल्या गेलेल्या वस्तूंच्या, विषयांच्या जाहिराती आलेलं कधी पाहिलंय? ही सगळी मंडळी आपण त्यांना देत असलेली माहिती बाहेर विकू शकतात आणि हो, हा हक्क आपण त्यांना देतोय. सायबर गुन्हे वाढायला या साईट्स जबाबदार असल्याचं आपण ऐकलं देखील आहे. विकिपीडियाने २४ तास सेवा संपूर्ण बंद ठेवून आपला विरोध दर्शवला पण गुगल किंवा फेसबुक २४ मिनिटंदेखील बंद पडल्याचं मला माहित नाही. सरकारी धोरणांना विरोध करताना आपण स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेत नाहीये ना याची खात्री करावी लागेल. 

           'सोपा' आणि 'पिपा' हे कायदे वस्तुस्थितीत येणं निदान सध्यातरी शक्य वाटत नाहीये पण 'मेगाअपलोड' नावाच्या साईटच्या मालकांवर झालेली कारवाई 'सरकार सावधान आहे' याची जाणीव करून द्यायला पुरेशी आहे. त्यामुळे तूर्तास सरकार खुश आणि पब्लिक खुश अशी परिस्थिती असली तरी पुढील काळात सोपा आणि पिपाची कुठलीतरी पिल्लावळ पुन्हा नाक वर काढणार हे वेगळं लिहायला नकोच. या कायद्यांचा मुलभूत हेतू जरी 'सोपा' आणि चांगला असला तरी त्यातील मुद्दे हे बिनडोकपणे लिहिले गेलेले आहेत असं माझं मत आहे. बरं, 'अमेरिका' असली धोरणं राबवते मग आम्ही का नाही म्हणून जगातल्या इतर देशांमध्ये असे काहीतरी कायदे चर्चेत आले तरी कुणाला नवल वाटायला नको. (सिब्बलची तर तयारीदेखील सुरु झाली असेल). 'इंटरनेट आहे तसं राहू द्या..लोकांच्या स्वातंत्र्यावर घाला येऊ देऊ नका' अशा अर्थाचे अनेक फोटोस सध्या सर्फिंगमध्ये बघण्यात येतायत. शांत डोक्याने विचार केला तेव्हा दोन मुद्दे सुचले: १. अमेरिकेपुढे, जगापुढे इतर अनेक महत्वाचे आणि लोकांच्या वैयाक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे मुद्दे आहेत, जगात अजूनही कित्येक कोट लोक उपाशी झोपतायत, त्याचा आधी विचार व्हावा.  २.'माळरानावर मोकळं सोडलेला बैल म्हणजे स्वातंत्र नव्हे..तर त्याच्या गळ्यात काही फुटांची एक दोरी घालून दोरीचं दुसरं टोक एखाद्या झाडाला बांधून त्या बैलाला तेवढं अंतर मोकळं सोडणं म्हणजे स्वातंत्र' अशा अर्थाचं काहीतरी विनोबा भावे म्हणून गेलेत. काहीसा असा निकष जर का 'व्हर्चुअल फ्रीडम'ला लावता आला तर ते योग्य होईल. स्वातंत्र्य कसं मिळवायचं हे अमेरिकन लोकांना चांगलंच माहितीय त्यामुळे त्यांची काही काळजी नाही पण भारतीय लोकांना ते कसब जमवावं लागेल.

चैतन्य

ता. क. भारतातल्या खेडोपाड्यात 'विजेचा अभाव' हे वाढणाऱ्या लोकसंख्येचं महत्वाचं कारण आहे अशी एक विचारसरणी आहे. जर का इंटरनेट वापरावर बंधनं आली तर जागतिक लोकसंख्या वाढायची...तेव्हा निदान लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी का होईना पण असले बिनडोक कायदे आणू नका ही अंकल सॅमला विनंती!!